विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार ने आम बजट में गैर-भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया है। नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार के पीछे भी यही कारण बताया गया है। बैठक से पहले ममता बनर्जी ने मांग उठाई कि नीति आयोग को खत्म कर एक बार फिर प्लानिंग कमीशन को लाया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक शुरू हो गई है। राजधानी दिल्ली में होने वाली इस अहम बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा होगी। हालांकि, बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कई विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार किया है। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल पहुंच चुकी हैं।
कोलकाता से दिल्ली रवाना होने से पहले ममता बनर्जी ने अपने तल्ख तेवर दिखाए थे। उन्होंने कहा था, ‘मौका मिला तो मैं बैठक में गैर-NDA शासित राज्यों के साथ बजट में किए गए भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। साथ ही बंगाल और उसके पड़ोसी राज्यों को विभाजित करने की साजिश पर भी बोलूंगी। यदि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो मैं बैठक से बाहर आ जाऊंगी।’
ये मुख्यमंत्री हुए शामिल (Who Is Attending The NITI Aayog Meeting)
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू
अरुणाचल के उप सीएम चाउना मीन
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी
इन्होंने किया बहिष्कार (Who Is Not Attending The Event)
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन
हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन
पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी
