केंद्र की समान नागरिक संहिता की वकालत पर राजनीतिक प्रतिक्रिया की झड़ी लग गई। जहां कुछ दलों ने इस विचार का समर्थन किया, वहीं अन्य ने इसे ‘भारत की विविधता के लिए खतरा’ बताया। यूसीसी भाजपा के प्रमुख वादों में से एक है, जिसे उसने पूरा करने की कसम खाई है। मोदी सरकार मानसून सत्र में यूसीसी बिल संसद में पेश कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखें.
