उज्जैन के 11 वर्षीय अनन्य सिंह पंवार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई होना है। मामला, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल द्वारा राजस्व कालोनी में 104 शासकीय जर्जर मकान तोड़कर 196 फ्लेट बनाने को उजाड़े दो उद्यान और काटे गए अनेक पेड़ों से जुड़ा है, जिसके संबंध में जवाब प्रस्तुत करने के लिए 9 फरवरी को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने नगर निगम आयुक्त, उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ, गृह निर्माण मंडल और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ मौका स्थल का निरीक्षण किया था।
निरीक्षण में बोर्ड के अधिकारियों ने उज्जैन कलेक्टर को बताया कि पहले प्रभावित क्षेत्र में दो उद्यान थे। अब यहां पांच नए उद्यान भी बनाए जा रहे। ऐसे में कुल सात उद्यान हो जाएंगे। आवासीय मल्टी का निर्माण हरित क्षेत्र अवधारणा को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। 50 प्रतिशत निर्माण पूरा हो गया है। 6-7 मकान खाली होना बाकी है। एक भवन में निवासरत चिकित्सक ने कोर्ट से स्टे ले रखा है।
अनन्य सिंह पंवार द्वारा दायर याचिका में लिखा है कि राजस्व कालोनी में बहुमंजिला ईमारत बनाने से पर्यावरण को क्षति होगी। यहां बड़े पेड़ों को काटा गया है और खेल मैदान की आवश्यकता की शर्त का उल्लंघन हो रहा है।
एक-दो मंजिला भवनों के आगे बहुमंजिला भवन बनने से रहवासियों को काफी नुकसान है। इससे आवासीय क्षेत्र पर अतिरिक्त यातायात का दबाव भी पड़ेगा। ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण भी होगा। पूरे मामले में एनजीटी क्या फैसला सुनाती है, इस पर राजस्व कालोनी और आसपास के क्षेत्रीय नागरिकों की खासतौर पर नजर है।
