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उज्जैन रेलवे स्टेशन पर जरा संभलकर, मोबाइल पर झपट्टा मार रहे बदमाश

रेलवे स्टेशन व ट्रेनों से यात्रियों के मोबाइल चोरी होने की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रेन के अंदर और प्लेटफॉर्मों पर चोर गिरोह के सदस्य सक्रिय रहते हैं। इन दिनों रेल यात्री इन चोरों के शिकार बन रहे हैं। आए दिन ऐसी घटना सामने आती है जिसमें एसी

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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण कई राज्यों के लगभग 10 लाख लाभार्थियों को अगले सप्ताह स्वीकृति पत्र के साथ मकान के लिए पहली किस्त भी मिल जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितम्बर को आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे और PMAY-G की पहली किस्त साइन भी करेंगे। प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यम से 3,180 करोड़ रुपये की पहली किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित करेंगे और 26 लाख लाभार्थियों का अपने नये घर का सपना पूरा होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री “आवास + 2024” ऐप भी लॉन्च करेंगे। इस ऐप का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को सूची में शामिल करके पक्के मकानों का आवंटन सुनिश्चित करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में ओडिशा को 22,572 घरों का लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिए 41.32 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री 16 सितंबर को गुजरात के 31 हजार लाभार्थियों के खाते में करीब 93 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर करेंगे। करीब 35 हजार तैयार घरों का गृह प्रवेश समारोह भी होगा। साल 2016 में शुरू किया गया पीएमएवाई-जी सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य 2024 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के घर उपलब्ध कराना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 10 लाख लाभार्थियों को मिलेंगे घर
मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए ये एक अच्छी खबर है अब उन्हें अपना घर बदलने के साथ राशन दुकान बदलने की जरूरत नहीं हैं वे अब बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर अपनी सुविधा अनुसार प्रदेश में कहीं भी किसी भी दुकान से राशन ले सकते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पोर्टेबिलिटी लागू होने से उचित मूल्य दुकानों से राशन लेने वाले उपभोक्ताओं को सहूलियत मिली है। अब पात्र उपभोक्ता बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन ले सकते हैं। यह सुविधा प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में भी मिलती है।
सुविधा अनुसार उपभोक्ताओं किसी भी उचित मूल्य दुकान से ले सकगे राशन
पन्ना जिले में आज एक गरीब मजदूर को सरकोहा गांव की उथली हीरा खदान में 32.80 कैरेट वजन का दुर्लभ बेशकीमती हीरा मिला है। जेम क्वालिटी वाले इस हीरे की अनुमानित कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। हीरा धारक स्वामीदीन पाल आज अपने परिवार के साथ जिला मुख्यालय में संयुक्त कलेक्ट्रेट स्थित हीरा कार्यालय पहुंचा। उसने हीरे का वजन करवाकर विधिवत कार्यालय में जमा करा दिया है हीरा अधिकारी रवि पटेल ने बताया कि हीरा धारक स्वामीदीन पाल ने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर करीब चार माह पहले खदान लगाई थी। स्वामीदीन खेती-किसानी व मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह हीरे की खदान भी लगाया करता था। खेतिहर मजदूर ने बताया कि वह सरकोहा गांव में स्थित खुद की जमीन में चार माह पहले गर्मियों में हीरा खदान का पट्टा बनवाकर खुदाई शुरू की थी। उसे विश्वास था कि उसे बड़ा हीरा जरूर मिलेगा। आज दोपहर लगभग 12 बजे वह हीरा धारित चाल की धुलाई कर रहा था। उसी समय उसे यह हीरा मिला। इतना बड़ा बेशकीमती हीरा मिलने के बाद से उसका परिवार बेहद खुश है। उसका कहना है कि अब तक हमने कठिन जिंदगी जी है। हीरा मिलने के बाद सारे कष्ट व परेशानी दूर हो जाएगी।
पन्ना जिले के सरकोहा गांव की उथली हीरा खदान में मजदूर कोमिला 32.80 कैरेट का दुर्लभ हीरा
एमपी के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दरअसल, राज्य सरकार ने सोयाबीन की खरीदी के लिए समर्थन मूल्य (MSP) तय कर दिया है। अब किसानों को अपने उपज का उचित दाम मिलेगा। सरकार ने 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सोयाबीन की खरीद करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा और उन्हें अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मुख्य सचिव वीरा राणा ने इस संबंध में एक बैठक ली और खरीदी केंद्रों पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। किसानों को खरीदी के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े इसको देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं आयोजित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट X पर इस बात की जानकारी दी है कि सोयाबीन की खरीदी 25 अक्टूबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगी। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी का कार्य 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। आपको बता दें, सरकार ने इस काम के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। जो भी किसान समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के इच्छुक है। वह 25 सितंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसान पोर्टल पर यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगी। इसलिए समय रहते सभी किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए ताकि उन्हें किसी प्रकार की आगे चलकर कोई परेशानी ना हो।
राज्य सरकार ने सोयाबीन की खरीदी के लिए समर्थन मूल्य (MSP) किया तय
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र, केरल और मप्र की ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी है। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय की बैठक में दी गई तीन राज्यों की सड़कों को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें मप्र की 113.58 करोड़ की लागत से 152.44 किमी की 60 सड़कें, महाराष्ट्र में 655.66 करोड़ की लागत से 745.286 किमी की 117 सड़कें और केरल में 55.28 करोड़ की लागत से 11 पुलों को स्वीकृति दी गई है। पीएम जनमन योजना के तहत मप्र में 113.58 करोड़ की लागत से 152.44 किमी की 60 सड़कों को दी स्वीकृति गई है। मप्र में 10 सड़क अनुपपुर, 5 सड़क अशोक नगर, 4 सड़क बालाघाट, 8 सड़क छिंदवाड़ा, 4 सड़क गुना जिले की स्वीकृत हुई है। इसी तरह एक-एक सड़क ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, मुरैना, श्योपुर जिले की स्वीकृत हुई है। 7 सड़क शिवपुरी, 5 सड़क सीधी, 6 उमरिया और 6 सड़क विदिशा जिले की स्वीकृति दी गई। महाराष्ट्र में पीएम ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 745.286 किमी सड़क कार्य को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र में 655.66 करोड़ रुपए की लागत से 117 सड़कों के निर्माण कार्य को मंजूरी मिली है, जबकि केरल राज्य में पीएम ग्राम सड़क योजना-3 के अंतर्गत 55.28 करोड़ की लागत से 11 पुलों को स्वीकृति दी गई।
शिवराज ने दी मंजूरी, 113.58 करोड़ रुपए से बनेंगी मप्र की 60 सड़कें
मानसून सीजन समाप्त होने के बाद प्रदेश में मंडी समितियों के सात वर्ष बाद चुनाव कराए जाएंगे। इनसे लाखों किसान जुड़े हुए हैं और वर्तमान में अधिकारी प्रशासक के तौर पर काम देख रहे हैं। किसी भी स्थिति में इनकी अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं रखी जा सकती है। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी लग चुकी है। यही स्थिति सहकारी समितियों की भी है। इनके भी चुनाव मानसून सीजन के बाद कराने की तैयारी है पर पहले अधिकारियों के स्थान पर किसानों के प्रतिनिधियों को प्रशासक मनोनीत किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा है कि समितियों के चुनाव हों ताकि निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाओं का संचालन करें। वे ही स्थानीय आवश्यकताओं को देखकर नीतियां भी बनाएं। इसे ध्यान में रखते हुए सहकारिता और कृषि विभाग ने चुनाव की तैयारियां प्रारंभ की हैं। मानसून सीजन के बाद 259 कृषि उपज मंडी समितियों के चुनाव कराए जाएंगे। ये चुनाव 2017 में हो जाने चाहिए थे लेकिन विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए इन्हें टाल दिया गया। जनवरी 2019 में समितियां को भंग कर दिया गया, तब से प्रशासनिक अधिकारी मंडियों के प्रशासक बने हुए हैं। जबकि, स्पष्ट प्रविधान है कि समिति का कार्यकाल छह-छह माह करके दो बार बढ़ाया जा सकता है लेकिन चुनाव लगातार टाले जाते रहे। यही स्थिति सहकारी समितियों के भी है। यहां भी अधिकारी ही प्रशासक बने हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि पहले प्रशासक सहकारिता से जुड़े व्यक्तियों को बनाया जाएगा। इनकी अगुआई में ही चुनाव कराए जाएंगे
सात साल बाद अब मध्‍य प्रदेश में होने जा रहे हैं मंडी समितियों के चुनाव
मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके में लगातार जारी बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं। कई जिलों का आपस में संपर्क टूट चुका है। नर्मदा नदी भी उफान पर है। इसका असर जनजीवन पर दिख रहा है। मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में मूसलधार बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर हैं, जिससे कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। पिछले 24 घंटों में जबलपुर में 190.4 मिमी बारिश (लगभग साढ़े सात इंच) दर्ज की गई। इसके चलते नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया, और कई इलाकों में घरों में पानी भर गया है। लोग मजबूरन घरों में कैद हो गए हैं। मंडला जिले में पिछले दो दिनों से जारी बारिश के कारण नर्मदा नदी और अन्य नदी-नाले उफान पर हैं, जिससे मंडला-नागपुर, मंडला-कान्हा नेशनल पार्क, नैनपुर-सिवनी, और मंडला-डिंडौरी मार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। नरसिंहपुर जिले में वरमान से तेंदूखेड़ा रोड पर डोभी और झमरिया नदी का पानी पुल के पांच फुट ऊपर बह रहा है, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। खेतों में पानी भर जाने के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। बालाघाट और सिवनी जिलों में भी मूसलधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसका असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। महाकौशल क्षेत्र के सभी जिलों में औसत से अधिक बारिश दर्ज की गई है। नर्मदा नदी के ऊपरी क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के कारण बरगी डेम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। इस बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बरगी डेम के 17 गेट 3.15 मीटर तक खोले गए हैं। डेम में 8027 क्यूमेक पानी भर रहा है, जबकि 8199 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नर्मदा नदी के जलस्तर में 10 फीट तक की वृद्धि हुई है।
महाकौशल क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से नदी-नाले उफान पर बरगी डैम के खोले गए कई गेट
मप्र की राजधानी भोपाल में मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिली ।कैबिनेट में फैसला लिया गया कि प्रदेश के निगम, मंडलों में अब विभागीय मंत्री अध्यक्ष होंगे। अभी तक विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव या सचिव अध्यक्ष थे।वही सोयाबीन की MSP बढ़ाने केन्द्र से आग्रह किया जाएगा। वही पीएम नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन को लेकर चर्चा की गई है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश में “स्वच्छता ही सेवा-2024 अभियान” आरंभ किया जाएगा। 17 सितम्बर सभी मंत्री अपने-अपने प्रभार के‍जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हों तथा स्थानीय स्तर पर परिस्थिति अनुसार नवाचार करते हुए अभियान को प्रभावी बनाएं। 17 सितम्बर को ही जनऔषधि केन्द्रों का भी शुभारंभ होगा। राज्य सरकार द्वारा जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए अभियान में लोगों को श्रमदान तथा अपने परिवेश को स्वच्छ रखने के नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्रि-परिषद द्वारा 614 करोड़ 53 लाख रुपये से सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार सिलारखेड़ी जलाशय की ऊँचाई बढ़ायी जाकर जलाशय की जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि की जायेगी। परियोजना में संग्रहित जल से क्षिप्रा नदी को निर्मल प्रवाहमान बनाये रखने तथा चितावद वृहद परियोजना में जल को संग्रहित किया जाकर लगभग 65 ग्रामों की 18 हजार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। सोयाबीन पर बढ़ेगी एमएसपी : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सोयाबीन खरीदी के लिये केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है। केन्द्र से अनुमति मिलने के बाद प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी की जायेगी। इसके लिए रेट 4800 रुपए होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिलों की भौगोलिक सीमाओं की विसंगतियों और उनके कारण जनसामान्य को आने वाले कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंत्रीगण अपने-अपने क्षेत्र तथा प्रभार के जिलों की कठिनाइयों को चिन्हित करें तथा इस संबंध में लोगों के सुझाव भी प्राप्त करें।
भोपाल में सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक
प्रदेश की मोहन सरकार ने सोयाबीन किसानों के हित में किया बड़ा फैसला किया है। प्रदेश की मंडियो में सोयाबीन का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। प्रदेश शासन का कृषि विभागज जल्द ही इस आशय का प्रस्ताव केंद्र को भेजेगा। मंगलवार को मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि किसान लंबे समय से सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में क्षिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाए रखने के लिए सिलारखेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 614 करोड रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी गई। इससे 65 गांव की कुल 18800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होगी। साथ ही नर्मदापुरम जिले की डोकरी खेड़ा जलाशय के शेष कमांड क्षेत्र को पिपरिया शाखा नहर से जल उद्वाहन कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की स्वीकृति दी गई।
प्रदेश की मोहन सरकार ने सोयाबीन किसानों के हित में किया बड़ा फैसला
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पत्नी और साली की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने की थी आत्महत्या, सुसाइड नोट में बताई आपबीती

भोपाल के करोंद इलाके में रहने वाले एक युवक ने साली और पत्नी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मामले का खुलासा तब हुआ जब मौके से पुलिस को सुसाइड नोट बरामद हुआ। रविवार को घटना की जब आगे जांच हुई तो पुलिस को कई अहम सुराग मिले। जिसके बाद पत्नी और साली के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। करोंद में 23 जुलाई को गौतम सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। गौतम की आत्महत्या के मामले में रविवार को पुलिस को नए सुराग हाथ लगे हैं, जिसके बाद निशातपुरा थाने में युवक की पत्नी और साली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर रहे एएसआई नरेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि युवक गौतम सिंह राजपूत शाहपुरा में अपनी पत्नी और तीन वर्षीय बेटी के साथ रहता

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