मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक से पहले कहा कि मध्य प्रदेश सरकार नए साल पर गरीबों को लौट देगी। इसके लिए आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत कल से टीकमगढ़ से की जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार नए साल पर गरीबों को नई सौगात देने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 4 जनवरी का दिन गरीब कल्याण के लिए मध्य प्रदेश में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 4 जनवरी के दिन से ही हम अपने उन गरीब भाई-बहनों जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उनको मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत निशुल्क प्लॉट देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि कल का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा टीकमगढ़ जिले के 10500 लोगों को ₹120 की लागत के प्लॉट बैठेंगे। जमीन का पट्टा पति पत्नी के नाम पर होगा कोई प्रीमियम नहीं लगेगा प्लॉट का मॉडल साइज 600 वर्ग फुट और स्थान के अनुसार रहेगा। नीचे कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों को जानिए…
MP Cabinet : नए साल पर नई सौगात,जरूरतमंद गरीबों को प्लॉट देगी मध्यप्रदेश सरकार :CM शिवराज सिंह चौहान
10 हजार से अधिक लोगों को दिए जाएंगे प्लॉट नए साल 2023 में शिवराज सरकार की यह पहली कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में सीेएम हेल्पलाइन को और अधिक प्रभावी बनाए जाने को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा मेडिकल कॉलेज में पीजी सीटों की संख्या में इजाफा किया गया। सीएम शिवराज ने कहा कि 4 जनवरी का दिन मध्यप्रदेश में गरीब कल्याण के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि इस दिन से हम अपने उन गरीब भाई-बहनों को जिनके पास रहने जगह नहीं है और छोटे मकान में ही कई परिवार रह रहे हैं,निःशुल्क प्लॉट आवंटित कर रहे हैं।टीकमगढ़ में 10 हजार से अधिक लोगों को प्लॉट दिए जाएंगे। हम मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब भाई-बहनों को निःशुल्क प्लॉट देंगे।
निर्विरोध निर्वाचित पंचायतों की पुरस्कार की राशि बढ़ी निर्गुण निर्वाचन वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने के लिए राशि बढ़ाई गई और नए पुरस्कार भी शुरू किए जाएंगे। निर्विरोध सरपंच निर्वाचन पर ₹50 लाख का अवार्ड दिया जाएगा लगातार दूसरी बार निर्विरोध सरपंच चुनने पर ₹7 लाख दिए जाएंगे। इसके अलावा सरपंच और सभी पंच के पदों पर निर्विरोध निर्वाचन पर पंचायत को ₹12 लाख दिए जाएंगे। पंच सरपंच सहित सभी पदों पर महिलाओं के निर्विरोध निर्वाचन पर 15 लाख का पुरस्कार देने का फैसला हुआ है।
पीजी सीट में वृद्धि के लिए 614.46 करोड रुपए गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में गरीब कल्याण की दृष्टि से बुधवार का दिन ऐतिहासिक होगा। मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना की शुरुआत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी टीकमगढ़ जिले के 10,500 गरीब परिवारों को भूखंड की सौगात देंगे। प्रदेश सरकार के प्रयासों से चिकित्सा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। कैबिनेट (Cabinet) ने आज ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा के मेडिकल कॉलेज में पीजी सीट में वृद्धि के लिए 614.46 करोड रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
181 सीएम हेल्पलाइन की सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सुशासन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने में 181 सीएम हेल्प लाइन का बड़ा योगदान है। इसे और अधिक सशक्त बनाने और प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कैबिनेट ने 181 सीएम हेल्पलाइन की सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया है। बता दे सीएम हेल्पलाइन में वर्तमान में इनबॉउंड कॉल सेंटर एवं सीएम जन सेवा में 240 सीटें हैं इन में 8 सीटें बढ़ाई जाएंगी। वृद्धि के बाद कुल 300 सीटें होंगी जिनमें से 600 लोग को तैनात किए जाएंगे। इसी तरह आउटगोइंग कॉल सेंटर में अभी 81 सीटें हैं इनमें उन 40 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इस तरह कुल 120 सीटें होंगी, जिन पर 240 व्यक्ति तैनात किए जाएंगे।
CM राइज स्कूल के निर्माण के लिए स्वीकृति मध्यप्रदेश में 9,200 से अधिक CM राइज स्कूलों के निर्माण के लिए कैबिनेट (Cabinet) ने सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। गृहमंत्री मिश्रा ने बताया कि अनसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रदेश सरकार ने आकांक्षा योजना को स्वीकृति प्रदान की है।
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