न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य मांगों पर किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता चंडीगढ़ में हुई। इस दौरान सरकार ने एमएसपी पर एक प्रस्ताव किसानों के सामने रखा है।
देर रात चली इस मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार ने अपने प्रस्ताव में क्या बड़ी बातें शामिल की हैं। वहीं किसानों ने बताया कि उन्होंने सरकार के प्रस्ताव पर अध्ययन के लिए दो दिन का समय मांगा है। तब तक किसान शंभू बॉर्डर पर जुटे रहेंगे, लेकिन दिल्ली मार्च नहीं होगा।
वार्ता में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल व नित्यानंद राय के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां भी शामिल थे।
सरकारी बैंकों से लिए गए कृषि ऋण को माफ किया जा सकता है, लेकिन निजी ऋण किसानों को खुद चुकाने होंगे।
