सिवनी, 07 दिसंबर। स्टेट फॉरेस्ट रेन्ज ऑफीसर (राजपत्रित) एसोसिएशन ने प्रदेश में वन भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा किये जा रहे अवैध अतिक्रमण एवं वन कर्मचारियों-अधिकारियों पर हो रहे जानलेवा हमलों से सुरक्षा प्रदान करने एवं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा वन विभाग के विरुद्ध दिये जाने वाली धमकी एवं अमर्यादित वक्तव्यों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों अनुसार कार्यवाही किये जाने की मांग को लेकर मंगलवार को सभी जिलों में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
स्टेट फॉरेस्ट रेन्ज ऑफीसर (राजपत्रित) एसोसिएशन मप्र के अध्यक्ष अमित सोनी ने बताया कि विगत दिनों पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के द्वारा अतिक्रमणकारियों को प्रोत्साहन देते हुए वन भूमि उनको प्रदाय करने और वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को जनता को परेशान ना करने की नसीहत देते हुए संपूर्ण वन विभाग की ऐसी की तैसी करने जैसे शब्दों से अमर्यादित और असंसदीय असंवैधानिक भाषा का उपयोग करके वन विभाग की छबि धूमिल करने का प्रयत्न किया गया जिसके विरोध में वनरक्षक से लेकर भोपाल तक के समस्त अधिकारियों ने आलोचना करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के विरुद्ध उचित कार्यवाही की मांग की है। मंगलवार को स्टेट फॉरेस्ट रेंज ऑफीसर्स (राजपत्रित) एसोेसिएशन म.प्र. के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग की गई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश में बढ़ रहे अतिक्रमण न केवल वनभूमि बल्कि राजस्व क्षेत्र से भी हैं जबकि वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने के प्रयास में आयेदिन वन माफियाओं द्वारा वन अमले पर प्राणघातक जानलेवा हमले किये जा रहे है जिसमें नेपानगर, बुरहानपुर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, दमोह, भोपाल, रायसेन एवं खण्डवा जिलों में व्यापक स्तर पर अतिक्रमण के मामले सामने आये है एवं अतिक्रमण के दौरान प्राणघातक हमलों में वनरक्षक से लेकर वनक्षेत्रपाल एवं वरिष्ठ वन अधिकारियों तक अनेक वनकर्मचारी अकाल मृत्यु को प्राप्त होकर शहीद तक हो चुके हैं। परन्तु इसके बाद भी शासन के उदासीन एवं सुस्त रवैये से वन माफियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं एवं उनका संरक्षण खुले मंच से जन प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है।
