शिवराज कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है। पिछड़े वर्ग, निशक्तजन सहित अन्य के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। वहीं नवीन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। सीएम राइज स्कूल के लिए 266 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।
Shivraj Cabinet Meeting : मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी है। अनुसूचित जाति जनजाति के बाद पिछड़े वर्ग सहित अल्पसंख्यक युवाओं के लिए स्वरोजगार की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा मध्यप्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया खेलो यूथ गेम्स की तैयारी के लिए भी 117 करोड रुपए की मांग को भी मंजूरी दी गई है।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- बैठक में सामाजिक न्याय और निशक्तजन कल्याण विभाग के नाम को भी बदला गया है।अब से सामाजिक न्याय और निशक्तजन कल्याण विभाग को सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के नाम से जाना जाएगा।
- बैठक में खेलो इंडिया के लिए 178 करोड़ की राशि को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी गई है।
- 226 स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन के प्रस्ताव को भी पारित किया गया है।
- पिछड़े वर्ग के बच्चों को रोजगार प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने की कार्य योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
- केन नदी का जल, शिप्रा में ना मिले इसके लिए 598 करोड़ रुपए के परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
- सीएम राइज योजना के तहत सर्व सुविधा युक्त स्कूलों के निर्माण पर शिवराज सरकार 266.66 करोड रुपए खर्च करेगी।
सीएम राइज योजना के तहत 266.66 करोड रुपए को मंजूरी
सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइज योजना के सर्व सुविधा युक्त स्कूलों के निर्माण पर शिवराज सरकार 266.66 करोड रुपए खर्च करेगी। इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री इंदर सिंह परमार को निर्देश देते हुए कहा गया है कि जो 275 स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। उनकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और उनकी डीपीआर तैयार की जाए।
स्टॉप डेम
केन नदी के प्रदूषित जल शिप्रा में ना मिले। इसके लिए गोठड़ा गांव में स्टॉप डेम बनाया जाएगा। जिसके लिए परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
स्वरोजगार योजना
मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा पहले युवाओं के लिए 100000 पदों पर शासकीय भर्ती के लिए कार्य शैली अपनाई गई है। अनुसूचित जाति जनजाति के बाद अब पिछड़े वर्ग सहित अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को बड़ा लाभ देने के लिए स्वरोजगार की योजना लाई जा रही है।
इस योजना के तहत 12वीं पास 18 वर्ष से 40 वर्ष के युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। 3% की दर से 7 साल तक उन्हें ब्याज अनुदान उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इस योजना के तहत युवाओं को ऋण की गारंटी दी जाएगी और शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा। वर्ष 2024 -25 तक इस योजना से 30000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं के लिए इस योजना को पहले ही लागू किया जा चुका है। पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को लाभ देने के उद्देश्य से इस योजना की तैयारी की गई है। जिसमें विनिर्माण इकाई के लिए 50 लाख, सेवा इकाई के लिए 25 लाख और खुदरा व्यवसाय की परियोजना के लिए युवाओं को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि इस योजना में वही युवा पात्र होंगे। जिनकी परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम हो।
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